पिंपरी चिंचवड : माजी न्यायमूर्ती बी .जी. कोळसे पाटील याना पूर्ववत पोलीस संरक्षण द्यावे अशी मागणी अपना वतन संघटनेचे अध्यक्ष सिद्दीक शेख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ग्रहमांत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे ईमेलद्वारे केलेली आहे.
प्रसद्धीस निवेदनात म्हटले आहे की, माजी न्यायमूर्ती बी. जी कोळसे पाटील अत्यंत कष्टातून पुढे आलेलं नाव आहे. वयाच्या ४३व्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयावर न्यायाधीश पदापर्यंत पोहचले . पदावर असताना “कांजीलाल प्रेमजीत विरुद्ध क्षेत्रीय वनाधिकारी” खटला असो किंवा “असोसियेटेड बेअरिंग्स विरोधात भारत सरकार” हा खटला असो त्यांचे अनेक निर्णय खूप चर्चिले गेले . त्यांनी नेहमीच संविधानांच्या चौकटीत राहून सर्वसामान्यांच्या बाजूने न्याय दिला.
न्याय सेवेतील निवृत्तीनंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांच्या सोबत “लोकशासन आंदोलन” या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेमार्फ़त त्यांनी महाराष्ट्रभरात तळागळातील अनेक सामाजिक चळवळींमध्ये अग्रणी राहीले. त्या चळवळी या बहुतेक छोटे शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, भूमीहीन, यांच्या अधिकारांसाठीच्या होत्या. १९९०च्या दशकात एनरोन कंपनी विरोधातील आंदोलन. या आंदोलनात, १९९७ साली, दाभोळ वीज प्रकल्पाविरुद्ध आंदोलन ,२०००च्या दशकात आदिवासी व शेतकऱ्यांचे रायगड-अलिबाग येथील सेझ-विरोधी आंदोलन, २००८-०९ मधील पुण्याजवळ शिंदेवासूली गावातील डाऊ-केमिकल हटाओ आंदोलन, कोकणातील जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पविरोधी आंदोलन अशा अनेक आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी गोर गरीब ,कष्टकरी बांधवासाठी कार्य केले आहे.
अशाप्रकारे आज वयाच्या ७९ व्य वर्षी हि सामाजिक, पर्यावरण, मानवी हक्क इत्यादी विषयांसंबंधी आंदोलने, जनजागृती करीत आहेत. बी. जी. कोळसे पाटील हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे टीकाकार आणि विरोधक आहेत. आरएसएसच्या विचारसरणीला ते आपल्या मांडणीतून वैचारिक विरोध करत आले आहेत. जस्टीस लोया प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेमुळे त्याना प्रचंड त्रास झाला तसेच अनेक कार्यक्रमांवेळी त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला . त्यामुळे त्यांच्या जीवितास धोका असल्याने तत्कालीन सरकारने त्याना संरक्षण दिले होते. परंतु उलट आता त्याना जास्त धोका वाढलेला असताना महविकास आघाडी सरकारने त्यांचे पोलीस संरक्षण काढून घेतले आहे हे निंदनीय आहे. त्यांना आजही अनेक धमक्या येत असतात.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून उघडपणे धमक्या दिल्या जात आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक व वैचारिक ,लेखक ,विद्वान यांच्या हत्या झाल्या आहेत . त्यामध्ये नरेंद्र दाभोलकर ,कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे मारेकरी शोधण्यात अजूनही म्हणावे तसे यश राज्य सरकारला आलेले नाही अशातच माजी न्यायमूर्ती बी. जी कोळसे पाटील यांचे पोलीस संरक्षण काढून घेऊन महाविकास आघाडी सरकार नेमके काय साध्य करू पाहत आहे ? त्यांचे वय पाहता व त्यांचे चळवळीतील व समाजातील घटकांसाठीचे कार्य पाहता त्याना निशुल्क पोलीस संरक्षण पुरविणे खूप गरजेचे आहे. अशी अनेक सामाजिक संघटनांची एकमुखी मागणी आहे . तरी सदर मागणीचा गांभीर्याने विचार करून माजी न्यायमूर्ती बी. जी कोळसे पाटील याना निशुल्क पोलीस संरक्षण देण्यात यावे.
