नवी दिल्ली : पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या रक्तरंजित लष्करी संघर्षानंतर सीमेवर तणाव असून, देशातून चीनला उत्तर देण्याचा सूर उमटत आहे. केंद्र सरकारनं सीमेवरील तणाव निवळण्यासाठी लष्करी चर्चा सुरू केली आहे. तर दुसरीकडे चिनी अॅपमधून भारतीयांची माहिती दुसऱ्यांना देशांना पाठवली जात असून, त्यावर बंदी घालण्याचा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी सरकारला दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीनवर थेट डिजिलट स्ट्राईक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारनं सोमवारी टिकटॉकसह ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.
Government of India bans 59 mobile apps which are prejudicial to sovereignty & integrity of India, defence of India, security of state and public order
This move has been taken to safeguard the interests of crores of Indian mobile and internet users
https://t.co/9MEiKBDHLI pic.twitter.com/SrTJK0obVL— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) June 29, 2020
List of 59 apps banned by Government of India "which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order”. pic.twitter.com/p6T2Tcd5rI
— ANI (@ANI) June 29, 2020
काही दिवसांपूर्वीच भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी ५२ धोकादायक चिनी अ‍ॅप्ससंदर्भात इशारा दिला होता. भारत सरकारने या अ‍ॅप्सवर बंदी घालावी किंवा देशातील नागरिकांना ही ५२ चिनी अ‍ॅप्स वापरुन नये असा इशारा यंत्रणांनी दिला होता. ही ५२ अ‍ॅप्स सुरक्षित नसून, या अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भारतीयांची माहिती दुसऱ्या देशांमध्ये पाठवली जात आहे असंही यंत्रणांनी म्हटलं होतं. सुरक्षा यंत्रणांनी सरकारला पाठवलेल्या यादीमध्ये टिक-टॉकबरोबरच युसी ब्राऊझर, एक्झेण्डर, शेअरइट, क्लीन मास्टर यासारख्या अ‍ॅप्सचा समावेश होता.
सीमेवरील तणाव व केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी चिनी अ‍ॅपविषयी दिल्यानंतर केंद्रानं ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचं सार्वभौमत्व व एकात्मता, देशाची सुरक्षा आणि देशातील जनतेचं हित लक्षात घेऊन केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयानं माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६९अ च्या अधिकाराचा वापर करत निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे.
